केजरीवाल का स्वास्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास फ्रॉड मॉडल है -वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली । दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष  वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रधान मंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा आज 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए घोषित स्वास्थ योजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह हम सबके बुजुर्ग परिजनों को लाभ देगी चाहें वो मेरे माता पिता हों या दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता पर खेदपूर्ण है की केजरीवाल ऐसी सर्व हितकारी योजना की निंदा कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि  पूर्व मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास फ्रॉड मॉडल है जिसमें हर काम मे केवल हेरा फेरी है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है केजरीवाल सरकार के स्वास्थ मॉडल का पहला वादा था 1000 मोहल्ला क्लीनिक पर आज खुलीं हैं सिर 350 मोहल्ला क्लीनिक। उन मोहल्ला क्लीनिक में किसी टेस्ट की सुविधा होना तो दूर वो कोरोना काल में बंद हो गये थे। इन मोहल्ला क्लीनिक में डाक्टर मरीज़ देखने के नाम पर घोटाला करते हैं जिसकी जांच चालू है और दवाओं के दर्शन नही।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्य मंत्री केजरीवाल से पूछा है की क्या यह सच नही की आपके सरकारी अस्पतालों का एक्स रे से लेकर एम.आर.आई. मशीने तक ठप्प हैं और उनकी रिपेयर का आदेश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है।उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बतायें क्या यह सच नही की दिल्ली सरकार के अस्पतालों से नकली दवायें बाटे जाने की जांच चल रही है।

अरविंद केजरीवाल सरकार के वर्ल्ड क्लास मॉडल का एक घिनौना चेहरा यह भी है की सरकार ने बिना अस्पताल के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट व्यवस्था करे ही बिल्डिंग बनानी शुरू कर दीं और उनका बजट भी रातों रात डबल कर डाला।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल सरकार को स्वास्थ्य मॉडल पर सार्वजनिक चुनौती देते हुए कहा है की भाजपा फरवरी 2025 में दिल्ली में सरकार बनायेगी और तब अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एवं सौरभ भारद्वाज सहित सभी स्वास्थ मंत्रियों की घोटालों में भूमिका की जांच होगी।

उन्होंने उपराज्यपाल  विनय कुमार सक्सेना द्वारा पावर डिस्कॉम के द्वारा बिजली बिलों में एकत्र किये जाने वाले 7% पेंशन सरचार्ज की जांच का आदेश दिये जाने का स्वागत किया है। भाजपा लम्बे समय से बिजली बिलों में लगाये जा रहे पेंशन सरचार्ज एवं पी.पी.ए.सी. भुगतानों के माध्यम से चल रहे घोटाले को उठा रही थी।

उपराज्यपाल महोदय द्वारा जो आज जांच स्वीकृति आदेश दिया गया है उसके माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि पेंशन सरचार्ज एकत्रीकरण में भी 1100 करोड़ से अधिक का हेरफेर हुआ है। दिल्ली सरकार एवं डी.ई.आर.सी. दोनों बिजली बिलों एवं अन्य अधिभारों की समीक्षा करें क्योंकि इन सरचार्जों के चलते बिजली उपभोक्ता अपने बिलों में विधुत शुल्क से अधिक सरचार्जों में दे रहा है।दिल्ली भाजपा फरवरी 2025 में सत्ता में आयेगी और तुरंत बिजली बिलों में लगने वाले सरचार्ज एवं अधिभारों की समीक्षा कर वापसी के आदेश देगी।