चॉदनी चौक विधानसभा के 84 लेन खैबर पास की झुग्गियों को तोड़कर सरकार ने अमानवीय कार्यवाही की है।- देवेन्द्र यादव
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार, डीडीए, दिल्ली नगर निगम सहित कोई भी सरकारी एजेंसी राजधानी में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए झुग्गियां को तोड़ने का अधिकार नही है, इस पर कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गरीब आदमी के घरोंदे को उजाड़ने से पहले अस्थाई व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि चॉदनी चौक विधानसभा के 84 लेन खैबर पास की झुग्गियों को तोड़कर सरकार ने अमानवीय कार्यवाही की है।
उनसे खैबर पास की झुग्गीयों को तोड़ने से आहत निवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके अपनी पीड़ा बताई। प्रतिनिधिमंडल मंडल में जिला अध्यक्ष जावेद मिर्जा अली, पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा, ब्लाक अध्यक्ष राहुल डबला सहित लीगल विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार, एडवोकेट साजिद चौधरी भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि जिदंगी से बेबस लोग जो आर्थिक तंगी और मजबूरी में झुग्गी झौपड़ी में रहने को मजबूर है, उनको उजाड़ने से पहले सरकार को उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 80 साल से खैबर पास में रह रहे लोगों के घरों को गिराने के कोर्ट के आदेश पर सरकार की कार्यवाही करना गरीब लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना न्याय संगत नही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपकी हर संभव मदद करेगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार और उनकी टीम को बुलाकर पीड़ित लोगों के संकट को पूरी तरह सुना और लीगल टीम को उनकी समस्याओं को कानूनी तौर पर हल करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार झुग्गी वालों के लिए जहां राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ की लागत से 48000 फ्लैट बनाए थे, जो केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार की श्रेय लेने की होड़ में खंडर बन चुके है। आज तक एक भी फ्लैट गरीबों को आवंटित नही किया गया। इसके साथ-साथ यह प्रावधान भी किया था कि किसी भी झुग्गी वालों को उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाऐगा, जिसको भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार नजरअंदाज करके दिल्ली में झुग्गीवासियों को लगातार उजाड़ रही है।
