दिल्ली सरकार का कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट में बड़ा इजाफा करने का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट में बड़ा इजाफा करने का प्रस्ताव ला रही है। यह पिछले 17 वर्षों में पहली बार होगा जब इन दरों में बदलाव किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य सरकारी दरों और वास्तविक बाजार कीमतों के बीच मौजूद भारी अंतर को कम करना है, जो तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण काफी बढ़ गया है।
यदि यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो अभी लगभग ₹53 लाख प्रति एकड़ तय की गई जमीन की कीमत बढ़कर ₹5 करोड़ प्रति एकड़ तक पहुंच सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों के ज़मीन मालिकों और किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
नई व्यवस्था के तहत राजधानी भर में एक समान दर रखने के बजाय लोकेशन-आधारित सर्किल रेट तय किए जाएंगे। इसमें हाईवे, मेट्रो स्टेशन और औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस रणनीतिक बदलाव से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, साथ ही कानूनी दस्तावेजों में जमीन का वास्तविक मूल्य भी सही तरीके से दर्ज हो सकेगा। कुल मिलाकर, यह सुधार दिल्ली की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन प्रणाली को आधुनिक बनाने और विकासशील जिलों में किसानों को उचित मुआवजा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
