डी.इ.आर.सी. की स्वीकृति के बिना बिजली दर क्यों बढ़ाये – वीरेन्द्र सचदेवा

दिल्ली सरकार की शह पर बिजली कंपनियां पी.पी.ए.सी. के रुप में दिल्ली की जनता से एक मोटी रकम वसूल कर रही है – दिल्ली भाजपा

उगाही में पूरी तरह से व्यस्त केजरीवाल सरकार का अब एक ही ध्येय है- जेल से भी लूटेंगे – वीरेन्द्र सचदेवा

दिल्ली सरकार एवं डिस्कॉम ने सांठगांठ की और 8.75 बढ़ाकर पी.पी.ए.सी. 43.79% कर दिया है जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं – वीरेन्द्र सचदेवा

आतिशी जवाब दें की बिना डी.इ.आर.सी. की स्वीकृति के पावर डिस्कॉम ने कैसे पी.पी.ए.सी. बढ़ाये हैं — वीरेन्द्र सचदेवा

यदि सरकार मई से जुलाई के लिए पॉवर ग्रीड से पहले एग्रीमेंट कर बिजली खरीदती तो दाम ना बढते लेकिन जब पॉवर सप्लाई का समर प्लान बनाने का समय था उस वक्त पूरी केजरीवाल सरकार राजनीति करने में व्यस्त थी – वीरेन्द्र सचदेवा

केजरीवाल जवाब दें गत 10 साल में वादों के बावजूद बिजली कंपनियों का ऑडिट क्यों नहीं किया गया है – अरविंदर सिंह लवली

दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में बंद होने के कारण डी.ई.आर.सी. के मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा हैं और बिजली कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है – अरविंदर सिंह लवली

डिस्कॉम कंपनी अपने रिटायर कर्मचारियों को देने वाली पेंशन की रकम भी दिल्ली की जनता से पेंशन ट्रस्ट के नाम पर वसूल कर रही है – अरविंदर सिंह लवली

यह केजरीवाल सरकार का खेल है वह प्रति यूनिट रेट नही बढ़ाती वह पी.पी.ए.सी. एवं मीटर भार जैसे चार्ज बढ़ा कर वसूली करती है — दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  वीरेन्द्र सचदेवा एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली ने आज एक संयुक्त प्रेसवार्ता कर दिल्ली सरकार द्वारा बिजली बिल के माध्यम से लगातार दिल्ली में एक और लूट का खुलासा किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार की शह पर बिजली कंपनियां पी.पी.ए.सी. के रुप में दिल्ली की जनता से एक मोटी रकम वसूल कर रही है।

प्रेसवार्ता का संचालन कर रहे मीडिया प्रमुख  प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह केजरीवाल सरकार का खेल है वह प्रति यूनिट रेट नही बढ़ाती वह पी.पी.ए.सी. एवं मीटर भार जैसे चार्ज बढ़ा कर वसूली करती है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया और ना ही बिजली प्रबंधन का समर एक्शन प्लान तक नहीं बनाया और जब अप्रैल 2024 में गर्मी अपने पीक पर पहुंची तो पॉवर कट होने लगे जिसके बाद पॉवर डिस्कम और दिल्ली सरकार ने अपना खेल शुरु किया।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के कहने से बी.एस.इ.एस. राजधानी ने एक पत्र 25 अप्रैल 2024 को डी.ई.आर.सी. सेक्रेटरी को लिखा कि हम पुराने परिपत्र के आधार पर पीपीएसी (पावर परचेस एडजसटमेंट चार्ज) में 8.75% की वृद्धि मई 2024 से जुलाई 2024 तक कर रहे हैं। इसके लिए डी.ई.आर.सी. से अनुमति लेने की जगह बिजली कंपनी ने एक सूचना पत्र देकर नई वृद्धि को लागू कर दिया।उन्होंने कहा कि सरकार एवं डिस्कॉम ने सांठगांठ की और 8.75 बढा कर पी.पी.ए.सी. 43.79% करने की इच्छा व्यक्त की है जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं।

बिजली मंत्री  आतिशी बतायें क्या पावर डिस्काम को बिना डी.इ.आर.सी.  की पूर्व स्वीकृति के पी.पी.ए.सी. बढ़ाने का अधिकार है।उन्होंने कहा कि यदि सरकार मई से जुलाई के लिए पॉवर ग्रीड से पहले एग्रीमेंट कर पावर ग्रिड या सरप्लस राज्य से बिजली खरीदती तो दाम ना बढते लेकिन जब पॉवर समर प्लान बनाने का समय था उस वक्त पूरी केजरीवाल सरकार राजनीति करने में व्यस्त थी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार और पावर कंपनी पी.पी.ए.सी. पहले जीरो प्रतिशत हुआ करता था लेकिन उसे धीरे धीरे बढ़ाया गया है और इसका मोटा कीकबैक दिल्ली के सत्ताधारी दल को जाता  लगता है।एक बड़ा सवाल है पी.पी.ए.सी. सीमित समय के लगाने की बात होती है पर वह कभी वापस नही होता है, जब अगली वृद्धि होती है वह पहले से बढ़ी दरों को और बढ़ा देती है।यही दिल्ली सरकार है जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही थी। दिल्ली में आपदा को केजरीवाल सरकार आने देती है और फिर उस आपदा को अपना लूट का अवसर बनाती है। उगाही में पूरी तरह से व्यस्त केजरीवाल सरकार का अब एक ही ध्येय है- जेल से भी लूटेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि केवल गर्मी में ज्यादा कंज्यूम करने से बिजली बिल नहीं बढ़े बल्कि बिजली बिल बढ़ने का मुख्य कारण है पी.पी.ए.सी.।केजरीवाल सरकार के वादों के बाद भी पिछले 10 साल के बाद भी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं किया गया है।

सरदार अरविंदर सिंह लवली ने कहा इतना ही नहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण डी.ई.आर.सी. के मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा हैं और बिजली कंपनियां अपनी मनमानी लूट कर रही है।उन्होंने अपने घर की बिजली बिल दिखाते हुए कहा की मेरे अपने बिल में रुपये 4000 से अधिक का पी.पी.ए.सी. लगा है जो इस माह से और बढ़ जायेंगा।उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बिजली कंपनी द्वारा लगाया गया पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज जो पहले 1.5 फीसदी था अब बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। पेंशन ट्रस्ट डिस्कॉम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को देने के लिए होता है। आखिर केसे कोई सरकार किसी डिस्कॉम को अपने कर्मचारियों की पेंशन देने का सरचार्ज जनता से वसूलने की छूट दे सकती है।