दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया केजरीवाल सरकार ने-दिल्ली भाजपा

दिल्ली स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, फिर भी केजरीवाल सरकार ने 5000 से अधिक शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है – वीरेंद्र सचदेवा

शिक्षक बेहद निराशाजनक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कक्षा 9 और 11 के छात्रों को फेल करने के लिए मजबूर किया जाता है – वीरेंद्र सचदेवा

केजरीवाल सरकार स्कूलों का फंड दुरुपयोग कर पहली बार मतदाताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर रही है – वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मनीष सिसोदिया और श्रीमती आतिशी की जोड़ी ने दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने न तो नियमित शिक्षकों की भर्ती की है और न ही अतिथि शिक्षकों की। इसके बजाय, उन्होंने शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया है, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सबसे खराब हो गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती कि शिक्षा विभाग के कामकाज पर राजनीति हो, लेकिन मंत्री श्रीमती आतिशी ने आज हमें सार्वजनिक रूप से यह बताने के लिए मजबूर कर दिया कि केजरीवाल सरकार ने कैसे दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुँचाया है।
आज 2024 में दिल्ली में 995 सामान्य स्कूल हैं, जबकि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तब 1015 स्कूल थे और इन 10 वर्षों में उन्होंने कोई नया नियमित या अतिथि शिक्षक नहीं रखा।अन्य 32 विशेष शिक्षा वाले स्कूलों में पूरी तरह से सुविधाओं की कमी है, जिनमें से कुछ सबसे खराब स्कूल हैं।

उन्होंने आंकड़ों के हवाले से कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 62000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि केवल लगभग 43000 नियमित शिक्षक हैं और साथ ही लगभग 13000 अतिथि शिक्षक हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 6000 शिक्षकों की कमी है।दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, फिर भी केजरीवाल सरकार ने 5000 से अधिक शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

उन्होंने बताया कि यह चौंकाने वाली बात  है कि स्कूल शिक्षकों को लिपिकीय कार्य करने, कानूनी सहायकों के रूप में काम करने और वरिष्ठ अधिकारियों के ओएसडी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।6000 शिक्षकों की कमी के बावजूद सिसोदिया-आतिशी की जोड़ी ने लगभग 5000 शिक्षकों को शिक्षण कर्तव्यों से हटा दिया है।205 शिक्षकों को स्कूल मेंटर बनाया गया है, जबकि 1027 को स्कूल समन्वयक बनाया गया है और 1027 को शिक्षक विकास समन्वयक बनाया गया है और अब वे कोई शिक्षण कार्य नहीं करते हैं।70 शिक्षक जिनके पास कानून की योग्यता है, उन्हें शिक्षा विभाग के कानूनी सहायकों के रूप में काम करने के लिए तैनात किया गया है, जबकि 102 अन्य शिक्षकों को शिक्षा विभाग में उप और सहायक निदेशकों के ओएसडी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया है।

विदित है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 5200 क्लर्क और लेखा कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। जबकि उनमें से आधे पर 25000 रुपये प्रति माह के वेतन पर अनुबंध कर्मचारियों को रखा गया है, जबकि अन्य आधे के खिलाफ 70000 रुपये प्रति माह के वेतन ब्रैकेट के लगभग 1500 शिक्षकों को क्लर्क और लेखा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया है।

उन्होंने कहा कि कक्षा 9 और 11 में पढ़ाने वाले शिक्षक सबसे निराशाजनक माहौल में काम कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 वर्षों से उन्हें लगभग आधे छात्रों को फेल करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि सिसोदिया – सुश्री आतिशी की जोड़ी चाहती है कि केवल अत्यंत मेधावी छात्र ही कक्षा 10 और 12 तक जाएं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकें।इसी तरह दैनिक टाइम टेबल में पहले और आठवें पीरियड़ का उपयोग हैपिनेस क्लास और सह पाठयक्रम गतिविधियों के लिए उपयोग करने से छात्र हर दिन लगभग 25% शिक्षण समय खो देते हैं।इसके अलावा केजरीवाल सरकार अपने पार्टी कैडर को रोजगार देने के लिए शिक्षा निधि का दुरुपयोग कर रही है। बिना उचित नियमों और विनियमों का पालन किए 1027 एस्टेट प्रबंधकों और लगभग 1000 अनुबंध क्लर्कों को आप कैडर से 25000 रूपए के एक मासिक वेतन पर रखा गया है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक बिजनेस ब्लास्टर योजना चला रही है जिसके तहत सभी कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यावसायिक विचार विकसित करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये दिए जाते हैं। कोई भी कल्पना कर सकता है कि 4000 रुपये में कोई व्यावसायिक विचार विकसित नहीं किया जा सकता।बिजनेस ब्लास्टर योजना का वास्तविक उद्देश्य स्कूल के छात्रों को नकद पैसे बांटना है जिनमें से अधिकांश कक्षा 12 पूरी करने तक 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं और पहली बार मतदाता बन जाते हैं। उनके युवा दिमाग के 4000 रुपये से प्रभावित होने की पूरी संभावना है। यह अफसोसजनक है कि जिन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल विकसित करने का दावा किया है, उन्होंने वास्तव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के मानक को कम कर दिया है।