केजरीवाल सरकार बताएं कि दस वर्ष पहले 600 करोड़ का लाभ देने वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 73000 करोड़ के घाटे में कैसे-दिल्ली भाजपा
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुश्री आतिशी एवं पूरी केजरीवाल सरकार की ओछी राजनीति की पोल खुल गई है-बाँसुरी स्वराज
आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के संकट एवं टैंकर माफिया को केवल बढ़ावा दिया है-बाँसुरी स्वराज
माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना की अगर दिल्ली सरकार टैंकर चोरी नही रोक सकती तो हम इसे दिल्ली पुलिस को सौंप देते हैं केजरीवाल सरकार पर तमाचा है-बाँसुरी स्वराज
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कल पालम विधायक भावना गौड़ के कार्यकर्ताओं के टैंकर घोटाले का पर्दाफाश किया था, सुश्री आतिशी बतायें उन पर क्या कारवाई की-दिल्ली भाजपा प्रवक्ता
नई दिल्ली। दिल्ली के कई इलाके जल संकट कटौती की स्थिति से जूझ रहे हैं और दिल्लीवासियो को हो रही समस्या के बीच आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई जिसके बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा की मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद सुश्री बाँसुरी स्वराज, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर एवं कार्यालय मंत्री बृजेश राय की उपस्थिति में मीडिया को सम्बोधित किया।
सांसद बाँसुरी स्वराज, ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए साफ़ किया कि दिल्ली में जल की कमी का कोई संकट नही है, असल में दिल्ली में एक ओर जल वितरण के लिए समर एक्शन प्लान का अभाव है और दूसरी ओर सरकार जल लीकेज से होने वाली बर्बादी को रोकने में असमर्थ रही है। भाजपा लगातार कहती रही है कि दिल्ली को सभी स्त्रोत्रों से एग्रीमेंट अनुसार पूरी पानी मिल रहा है और यदि किसी भी कारण से सरकार को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी चाहिए तो उसे या आपसी बातचीत से पड़ोसी राज्यों से लेना होगा या फिर यमुना नदी बोर्ड से मांगना होगा।
उन्होंने कहा की यह खेदपूर्ण है कि दिल्ली की जल चोरी एवं बर्बादी रोकने में असफल केजरीवाल सरकार ने खुद की गलतियों से उत्पन्न समस्या को पानी की कमी का संकट बता कर पड़ोसी राज्यों पर डालने का प्रयास किया और मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ले गई।दिल्ली की जल मंत्री सुश्री आतिशी एक ओर लगातार कहती रहीं की हिमाचल प्रदेश हमें अतिरिक्त जल देना चाहता है और दूसरी ओर हरियाणा पर पूरा जल का देने का आरोप लगाती रहीं।
उन्होंने बताया की आज केजरीवाल सरकार और उसकी मंत्री आतिशी की पोल पूरी तरह खुल गई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा हमारे पास कोई अतिरिक्त जल नही वहीं हरियाणा ने भी माननीय कोर्ट को संतुष्ट किया की वह पूरा जल दिल्ली को दे रहा है।हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों के तर्क सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई की आखिर क्यों वह 2019 से साल दर साल हर गर्मी में माननीय सुप्रीम कोर्ट आती है जबकि जल आवंटन समस्या का समाधान पड़ोसी राज्यों से बातचीत अथवा यमुना नदी बोर्ड से बात करने से ही निकल सकता है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर चोरी नही रोक सकती तो हम इसे दिल्ली पुलिस को सौंप देते हैं केजरीवाल सरकार पर तमाचा है।माननीय कोर्ट ने तुरंत यमुना नदी बोर्ड जाने के निर्देश के साथ दिल्ली सरकार की याचिका का निबटारा कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुश्री आतिशी एवं पूरी केजरीवाल सरकार की ओछी राजनीति की पोल खुल गई है। अब यह स्पष्ट है की मंत्री आतिशी केवल ओछी राजनीति करती रही हैं।
आज केजरीवाल सरकार जवाब देह है कि दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में 600 करोड़ के लाभ पर चलने वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 73000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। ये प्रश्न सही रूप से विवेचना करने वाला है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी वितरण का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, खस्ताहाल है, जो लगभग 52 प्रतिशत पानी को बर्बाद कर रहा है। जल बोर्ड के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए था लेकिन नहीं काम के जगह केवल राजनीती करने वाली इस सरकार ने मुफ्त में पानी देने का वादा कर जनता के साथ जो छल कर रही है वास्तव में वो अत्यंत पीड़ादायक है। उल्लेखनीय है इस समय केजरीवाल सरकार केवल और केवल अपने निष्काम को छुपाने के लिए राजनीती कर रही है।
मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि जल मंत्री लगातार कहती हैं की हम पानी टैंकर कालाबाजारी रोकना चाहते हैं पर कल ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पालम की विधायक के आसपास के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाये जा रहे टैंकर घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसके बाद दिल्ली की जनता जानना चाहती है की आखिर सुश्री आतिशी एवं आम आदमी पार्टी ने अपने इन टैंकर माफिया नेताओं पर क्या कार्यवाही की।
