जन – भागीदारी को PWD की अनूठी QR बोर्ड पहल

नई दिल्ली।पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दिल्ली की सभी सड़कों पर, जहां स्ट्रेंथनिंग और री-कार्पेटिंग का कार्य किया जा रहा है, QR/बार कोड युक्त डिस्प्ले बोर्ड लगाने की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से अब नागरिकों को सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि सीधे अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर भी मिलेगा।

नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी सड़क कार्य के पूरा होने के 7 दिनों के भीतर बस क्यू शेल्टर, प्रमुख चौराहों और अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ये डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि अधिकतम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।इन QR/बार कोड को स्कैन करने पर नागरिकों को संबंधित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें सड़क का नाम और लंबाई, अंतिम स्ट्रेंथनिंग की तारीख, ठेकेदार/एजेंसी का विवरण, स्वीकृत लागत और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इसके साथ ही, QR सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड फीडबैक मैकेनिज्म भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से नागरिक सड़क कार्य की गुणवत्ता को लेकर अपनी शिकायत, सुझाव या अनुभव सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे।

PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस पहल को जन-भागीदारी की दिशा में अहम बताते हुए कहा:“पारदर्शिता का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनना भी है। इस पहल के माध्यम से नागरिक न केवल सड़क कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी सीधे दे सकेंगे। इससे व्यवस्था अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनेगी।”उन्होंने आगे कहा:“हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि QR प्लेटफॉर्म के भीतर एक प्रभावी फीडबैक सिस्टम मौजूद हो। इससे नागरिकों और विभाग के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा, जिससे गुणवत्ता में सुधार और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।”

इस पहल की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए PWD ने सभी डिस्प्ले बोर्ड्स के लिए एक समान डिजाइन और सख्त मेंटेनेंस प्रोटोकॉल तय किए हैं। सभी डिवीजनों को निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दें, QR कोड हर समय कार्यरत रहें और किसी भी नए कार्य के बाद जानकारी तुरंत अपडेट की जाए।साथ ही, एक मजबूत अनुपालन प्रणाली भी लागू की गई है, जिसके तहत सभी डिवीजनों को 10 दिनों के भीतर कार्य पूर्णता रिपोर्ट जमा करनी होगी और जोनल स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

यह पहल एकतरफा सूचना प्रणाली से आगे बढ़कर दो-तरफा संवाद की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है..जहां हर सड़क न केवल सरकारी कार्य को दर्शाएगी, बल्कि उस पर चलने वाले नागरिकों की आवाज़ भी सामने लाएगी।