मोदी चार सौ पार इसलिए चाहते हैं

आचार्य विष्णु हरि सरस्वती

चुनाव के दौरान विपक्ष ने बड़ा ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न खड़ा किया है कि नरेन्द्र मोदी को चार सौ सीटें क्यों चाहिए? इसका जवाब नरेन्द्र मोदी की जगह विपक्ष ने ही दे दिया। यह कहिए कि प्रश्न भी विपक्ष का उत्तर भी विपक्ष का। ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्रश्न और उत्तर भी एक ही पक्ष दे देता है। ंविपक्ष का उत्तर क्या है? विपक्ष का केहना है कि मोदी को चार सौ सीटें इसलिए चाहिए कि वे संविधान को बदल सकें। संविधान को लेकर विपक्ष की चिंता कोई नयी नहीं है। विपक्ष के लिए संविधान तो एक बहुत ही बडा और घातक चुनावी हथियार है जिसके सहारे विपक्ष मोदी का संहार और शिकार करना चाहता है। विपक्ष का अभियान भी यही है कि संविधान खतरे में है, नरेन्द्र मोदी अगर तीसरे बार भी जीत गये और उन्हें पास चार सौ सीटें मिल गयी तो फिर संविधान का नामोनिशान मिट जायेगा और संविधान के संहार-विनाश का अर्थ देश में तानाशाही का शासन। नरेन्द्र मोदी अपने हाव-भाव से तानाशाही छाप छोड़ते हैं, ऐसा मानना देश के तथाकथित सेक्युलर जमातों, मुस्लिम जमातों और कम्युनिस्ट जमातों का है। कांग्रेस के हाथ आपातकाल के खून से रंगे होते हैं, कम्युनिस्ट ख्ुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, इनकी तानाशाही चलती है, इनके आदर्श माओत्से तुंग और स्टालिन जैसे तानाशाह हैं, जबकि मुस्लिम दुनिया में मजहबी तानाशाही चलती है। ऐसे में ऐसी जमातों की परिधि में कैद विपक्ष का यह हथियार कितना घातक होगा?
 नरेन्द्र मोदी ने इस बार चार सौ पार का नारा दिया है। 2019 में तीन सौ पार का नारा दिया था, सुखद बात यह थी कि नरेन्द्र मोदी ने तीन सौ पार के नारे को सच साबित कर दिया था और लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार विजय श्री प्राप्त की थी। दस सालों के शासन को नरेन्द्र मोदी जनता के लिए सुलभ और शानदार मानते हैं, और इसी विसात पर तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने के आकंाक्षी भी है। मोदी को चार सौ सीटें मिलेगी कि नहीं, इस पर अभी विचार करना मुश्किल है, जनता का जब त्रिनेत्र खुलता है तो फिर किसी को अर्श से फर्श पर बैठा देती है तो फिर फर्श से अर्श पर भी बैठा देती है। चार सौ से पार सीटें संविधान समाप्त करने की जगह विपक्ष की अनावश्यक रोडा, अफवाह, साजिशें को समाप्त करने, विकास और उन्नति के मार्ग को स्थायी रखने और देशद्रोहियो के दमन के लिए भी तो चाहिए। ऐसे राजनीति में सर्वश्रेष्ठ जीत की उम्मीद करना और उस पर काम करना गैर जरूरी कहां है?

सच तो यह है कि कोई भी संविधान न तो अटल होता है और न अपरिवर्तित होता है, संविधान आवश्यकता और समय के साथ परिवर्तित होता है। आधुनिक समय में इस कार्य को संविधान संशोधन का नाम दिया गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर सविधान स्थानीय और अंतर्राष्टीय आवश्यकताओंके आधार पर बदलता है,संशोधित होता है, गैर जरूरी और नुकसानदायक हिस्से निकाल बाहर किये जाते हैं और अति आवश्यक मूल्यों को जोडा जाता है। भारत का संविधान भी संशोधन की परमपरा से गतिमान होता है। अब तक 130 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान को 130 बार से अधिक बदला गया है। इंदिरा गांधी ने तो संविधान की मूल भावना को बदल दिया था, समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्षता के अतिरिक्त सिद्धांत को जोड दिया , इंदिरा गांधी की इस करतूत पर विवाद हमेशा जारी रहता है। इंदिरा गांधी द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ की गयी छेड़छाड को सुधारने की बात भी उठती है। आजाद भारत में इंदिरा गांधी पहली तानाशाह थी, उसने भारत पर तानाशाही लादी थीे, उसने देश पर इमरजेंसी लागू की थी और मौलिक अधिकारों पर कैंची चलायी थी, लाखों लोगों को पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया था।